नई दिल्ली. अमरीकी के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके परिवार के स्वामित्व वाली क्रिप्टोकरेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक (WLFI) और पाकिस्तान सरकार के बीच हुए समझौते ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और नैतिक बहस को जन्म दिया है।
WLFI कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। इस समझौते के कुछ ही सप्ताह बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता का दावा किया था। यह कदम पाकिस्तान की वैश्विक छवि को सुधारने और उसे नई वित्तीय व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास माना जा रहा है। डब्ल्यूएलएफआइ ने अप्रेल 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल (PCC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
Safety Protocols Before Hair Transplant: कितना खतरनाक है हेयर ट्रांसप्लांट।
क्रिप्टोकरेंसी अवैध तो भी समझौता
पाकिस्तान में क्रिप्टोकरेंसी पर -कानूनी प्रतिबंध हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान व वित्त मंत्रालय ने इसे अवैध घोषित किया है। ऐसे में WLFI कंपनी और PCC के बीच हुआ समझौता और ट्रंप परिवार की इसमें भागीदारी कई सवाल खड़े करती है। यह घटनाक्रम न केवल पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है बल्कि, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक हितों के बीच बढ़ती जटिलताओं का भी संकेत देता है।
Culture and Heritage of Holy City Ujjain : आइए जानते है उज्जैन की संस्कृति और इतिहास
भारत में जल्द आएगा है क्रिप्टो पर कानून
बिटकॉइन फर्जीवाड़े के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर मौजूदा नियामकीय ढांचा और कानून बिल्कुल बेकार और पुराने हैं। क्रिप्टो करेंसी विनियमन के क्षेत्र में एक ग्रे एरिया मौजूद है और मौजूदा कानून पूरी तरह से अप्रचलित है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, क्रिप्टो को लेकर अलग-अलग न्यायक्षेत्र अलग-अलग बातें कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद सरकार अब नया कानून बनाने की सोच रही है। सरकार जून में दस्तावेज जारी कर सकती है जिसमें बताया जाएगा कि क्रिप्टो को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।
Trump’s Crypto Currency Company Investing in Pakistan: अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने ने लिए की थी सीजफायर वाली बात।
उज्जैनवाणी खबर वाणी
[…] […]